पलायन रोकने की कोश‍िश को झटका, केंद्र ने इस परियोजना को किया खारिज

हाल ही में पलायन आयोग ने उत्तराखंड में बढ़ते पलायन को लेकर रिपोर्ट जारी की थी. इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्य में पलायन रोकने की खातिर तैयार की गई योजना को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य के लिए स्वीकृत 700 करोड़ की एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना को खारिज कर दिया है.

राज्य सरकार का दावा था कि इस योजना के बूते राज्य के औद्यानिकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा. यह योजना पहाड़ी राज्य में कृष‍ि को बढ़ावा देने और इसे बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई थी.

बताया जा रहा है कि परियोजना को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि कृष‍ि विभाग ने योजना के साथ दरअसल परियोजना को खारिज करने की मुख्य वजह कृषि विभाग की तरफ से मोदी सरकार को 600 करोड़ का प्रस्ताव भेजना है. केंद्र ने इस पर आपत्त‍ि जताई और फिलहाल के लिए पूरी योजना को ही खारिज कर दिया.

राज्य सरकार की कोश‍िश राज्य में औद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की है. इसकी खातिर केंद्र सरकार से 700 करोड़ के औद्यानिकी विकास परियोजना को मंजूरी मिली थी.

सरकार के मुताबिक इस योजना के बूते राज्य में न सिर्फ कृष‍ि के हालात सुधरेंगे, बल्कि फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी दोगुनी करने में मदद मिलेगी. इससे उत्तराखंड में बढ़ते पलायन को रोकने में भी मदद मिलती.

केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए कि कृषि संबंधित प्रस्ताव के लिए अलग से बजट नहीं दिया जाएगा. इसलिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को भी औद्यानिकी विकास परियोजना में शामिल करने के लिए कहा गया है. इसके बाद संशोधित डीपीआर बनाकर भेजे जाने की बात कही गई है.

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